किसी भी प्रकार की ढ़िलाई न बरती जाए और न ही किसी के दबाव मे काम किया जाए
जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने निर्देश दिये कि ऐसे प्रकरण जो विवेचना अधिकारी स्तर पर लम्बित हैं जिन्हें शीघ्र विवेचना कर अनुदान हेतु नियामानुसार प्रेषित किया जाये। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति/जनजाति एक्ट के अन्तर्गत दर्ज थानावार मामलों की संख्या का निस्तारण तत्काल किया जाये। हत्या और बलात्कार से पीड़ितों को सहायता राशि के अतिरिक्त अन्य अनुतोष प्रदान किये जाने का भी विचार विमर्श किया गया तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी व प्रोबेशन अधिकारी को निर्देश दिये गये कि तत्काल इस प्रकार के मामलों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से किया जाये। बैठक में अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों की सहायता एवं पुर्नवासन के दरों में वृद्धि, राहत की न्यूनतम धनराशि आदि सहित कई महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि प्रशासन और शासन की मनशा के अनुरूप अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम के तहत तत्काल सहायता राशि मिले तथा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग का किसी भी दशा में उत्पीड़न न किया जाये।
पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार सिंह व मुख्य चिकित्साधिकारी डी0के0 सिंह ने सम्बन्धित लम्बित प्रकरणों/विवादों में जिस स्तर पर प्रकरण लम्बित है उसका निस्तारण तत्काल किया जायेगा। इसके अलावा महिला चिकित्साधिकारी डा0 रेनू वर्मा व डा0 रेनू चैधरी ने भी अपनी बात कही। इस मौके पर सयुक्त निदेशक जे0डी0 अभियोजन बी0के0 मिश्रा, एडी सूचना प्रमोद कुमार, समाज कल्याण अधिकारी व प्रोबेशन अधिकारी सहित कई प्रभारी थाना अधिकारी उपस्थित थे।
