राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक प्रतिस्पर्धा चरम पर है
नागरिकता संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा, वह केन्द्र सरकार को सुने बगैर एकतरफा कोई आदेश पारित नहीं करेगा। कोर्ट राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को तीन महीने के लिए टालने की मांग को भी ठुकरा दी। कांग्रेस नेता और पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल का मत है, राज्य सरकारे नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने मना नहीं कर सकती है। ऐसा करना न सिर्फ असंवैधानिक होगा, बल्कि आगे मुश्किलें भी खड़ी हो सकती हैं। नागरिकता संशोधन कानून के मुद्दे पर देशभर में राजनीतिक सामाजिक और धार्मिक प्रतिस्पर्धा चरम पर है। लोग सड़कों पर उतर आये। जब कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विरोध करने वालों पर सख्त हैं। हालात जो भी हो संसद से कानून बनने के बाद अब कोई भी राज्य सरकार विरोध कर अलग रास्ता अपना सके ऐसा संभव नहीं दिखाई दे रहा है। देश हित में सभी राजनीतिक पार्टियां और समाजिक संगठनों का दायित्व है कि इस गम्भीर मसले पर मिल-बैठकर इसका सर्वमान्य हल निकालकर देश की प्रगति के मार्ग को प्रशास्त करें।
